अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक : नेपालको सन्दर्भ – डा. तारामणि राई, कोटेश्वर, काठमान्डौ

डा. तारामणि राई, कोटेश्वर, काठमान्डौ

विषयप्रवेश

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२२-२०३२ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक’ को रूपमा घोषणा गरेको छ। यस बीचमा ३ वर्ष गुज्रिसकेको छ भने अब ७ वर्ष मात्र बाँकी छ। विशेषगरी यो दशक विश्वभरि बोलिने आदिवासीका भाषाहरू संकटमा पर्दै गएको र ती भाषाहरूको संरक्षण र संवर्धन गर्नुपर्ने अभिप्रायबाट यो कार्यक्रम लक्षित छ।

विभिन्न अध्ययनहरूले विश्वभरि लगभग ७ हजारको हाराहारीमा भाषाहरू बोलिने गरेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ। हरेक वर्ष विश्वभरिको भाषाको सङ्ख्या ‘इथ्नोलग’ले सबभन्दा बढी रुजू गर्ने गरेको र सोको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। यस वर्ष अर्थात् सन् २०२५ को विवरणअनुसार विश्वभरि ७ हजार १ सय ५९ वटा भाषा जीवित रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ। यसमध्ये ४५ प्रतिशत भाषाको वक्ता सङ्ख्या १ हजार भन्दा कम छन्। ७० प्रतिशत भाषा आदिवासीका समुदायले बोल्ने गरेका छन्।

नेपालमा बोलिने १२४ वटा भाषामध्ये ९३ अर्थात् ७५ प्रतिशत भाषा आदिवासीले बोल्ने भाषा हुन्। यही यथार्थलाई बोध गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७४औं महासभाको प्रस्तावनाले सन् २०२२ देखि सन् २०३२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशकको रूपमा घोषणा गरेको हो। यस लेखमा विश्वभर भएका गतिविधि र नेपालमा यसको सान्दर्भिकता के कति र किन छ भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रही छलफल गरिएको छ।

आदिवासी भाषा दशकको प्रारम्भ

सन् १९१६ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत रहेको स्थायी मञ्चले सन् २०१९ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा वर्षका रूपमा मनाउनका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि यही सिफारिसका आधारमा सन् २०१९ लाई ‘दिगो विकास, शान्ति र सद्भावका लागि आदिवासी भाषाहरू’ भनेर मूल नारा तय गर्दै विश्वभर उत्सव मनाउन आह्वान गरियो।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २००३ मा दिगो विकासका लागि आदिवासीका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर राखेको लक्ष्यलाई समेत पूरा गर्नका लागि आदिवासी भाषा वर्ष सहायक सिद्ध मानिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा वर्ष घोषणा गरेपछि एक वर्ष अवधिमा विभिन्न देशहरूले २००० भन्दा बढी विविध कार्यक्रमहरू गरेर मनाएका थिए।

त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा वर्ष मनाउनुको पछाडि ५ वटा मुख्य उद्देश्यहरू तय गरिएका थिए : पहिलो, समझदारी, सद्भावको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्ने। दोस्रो, उचित किसिमको वातावरण तयार गर्दै ज्ञान र उदाहरणीय अभ्यासहरूलाई आदानप्रदान गर्ने। तेस्रो, आदिवासी भाषाहरूलाई समृद्ध तुल्याउने। चौथो, क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जीविकोपार्जनसँग जोड्ने र पाँचौं, विकास र समृद्धिका लागि भाषा ज्ञानलाई विस्तार गर्ने। यीनै उद्देश्यका आधारमा आदिवासी भाषा वर्षको महत्त्वलाई उजागर गरिएको थियो।

भाषा वर्षको अवलोकन पछाडि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले वास्तवमै आदिवासीका भाषाहरू संकटापन्न अवस्थामा पुगेको कारणले निश्चित कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढ्नु पर्ने निष्कर्षमा पुग्यो। किनभने हरेक दुई हप्तामा लोप भइरहेको भाषा अरू नभएर आदिवासीका भाषा हुन् भन्ने तथ्य उजागर भइसकेको थियो। यसका लागि कार्ययोजना नै बनाएर आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०३२) को कार्ययोजना

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र युनेस्कोद्वारा प्रस्तुत International Decade of Indigenous Languages (IDIL), २०२२-२०३२ को कार्ययोजना विभिन्न महत्त्वपूर्ण चरणहरूमा आधारित छ। यसले विशेष गरी भाषा संरक्षण, प्रवर्द्धन, नीति निर्माण, र प्रविधि एकीकरण जस्ता पक्षहरूमा केन्द्रित हुनका लागि आह्वान गरेको छ।

१) भाषा संरक्षण र पुनरुत्थान

लोपोन्मुख आदिवासी भाषाहरूको सूचीकरण र दस्तावेजीकरण निर्माण गर्ने, मौखिक परम्परा, लोककथा, गीत, कथा, धार्मिक ग्रन्थ आदि सुरक्षित गर्ने, भाषा सिकाइ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, स्कूल, कलेज, र सामुदायिक केन्द्रहरूमा भाषा सिकाउने कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, मातृभाषामा बालबालिकाका लागि सिकाइ सामग्री विकास गर्ने, भाषिक हक संरक्षण गरिनुपर्ने, आदिवासी भाषालाई कानुनी मान्यता दिइनुपर्ने, भाषिक अधिकार उल्लङ्घन भएमा न्यायिक प्रणालीमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने।

२) नीति निर्माण र कानुनी प्रवर्द्धन

सरकारले आदिवासी भाषालाई मान्यता दिने कानुन निर्माण गर्ने, सरकारी कार्यालय, अदालत, विद्यालय आदि ठाउँमा मातृभाषा प्रयोगको नीति बनाउने, सरकारी दस्तावेजहरू (परिचयपत्र, पासपोर्ट, सरकारी फारम) आदिवासी भाषामा उपलब्ध गराउने, आदिवासी समुदायहरू, सङ्घसंस्था, सरकारहरूसँग सहकार्य गर्ने गराउने, भाषा सम्बन्धी बजेट विनियोजन गर्ने।

३) शिक्षा प्रणालीमा आदिवासी भाषाहरूको प्रवर्द्धन

प्रारम्भिक तहमा मातृभाषामा शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा आदिवासी भाषाको अध्ययन-अनुसन्धान कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने, शिक्षकहरूलाई आदिवासी भाषामा अध्यापन गराउने तालिम दिने, आदिवासी भाषामा पाठ्यपुस्तक, किताब, र शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने, भाषा सिकाइका लागि अनलाइन कोर्सहरू उपलब्ध गराउने।

४) प्रविधि र डिजिटल माध्यममा आदिवासी भाषाहरूको एकीकरण

Unicode fonts, Google Translate, Speech Recognition Technology मा आदिवासी भाषाहरू समावेश गर्ने, मोबाइल एप, वेबसाइट, भिडियो गेम, तथा अन्य डिजिटल सामग्री आदिवासी भाषामा उपलब्ध गराउने, रेडियो, टेलिभिजन, युट्युब, पोडकास्ट आदिमा आदिवासी भाषाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एवम् आदिवासी भाषामा समाचार, चलचित्र, वृत्तचित्र, तथा गीत-संगीत उत्पादन गर्ने।

५) आर्थिक तथा संस्थागत सशक्तिकरण

भाषा संरक्षण परियोजनाहरूलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्ने, आदिवासी भाषासम्बन्धी अनुसन्धान र नवप्रवर्तन, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, र भाषा आयोगहरूले आदिवासी भाषाका लागि अनुसन्धान गर्ने तथा भाषा प्रवर्द्धनका लागि नवप्रवर्तन तथा नयाँ परियोजनाहरू सुरु गर्ने।

६) सामाजिक जागरूकता र समावेशिता

अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस (फेब्रुअरी २१) जस्ता अवसरहरूमा विशेष कार्यक्रम गर्ने, आदिवासी भाषा महोत्सव, साहित्य प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भाषा सिकाइ अभियानहरू चलाउने, सामाजिक सञ्जालमा आदिवासी भाषाका सामग्री उत्पादन गर्ने, महिलाहरूलाई भाषा संरक्षणमा सहभागी गराउने तथा महिलाहरूमार्फत पारम्परिक ज्ञान, भाषा, र संस्कृतिको हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने लगायत।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसरी कार्ययोजना नै बनाएर लागू गर्न अनुरोध गरेपछि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले कार्ययोजना नै बनाएर आदिवासी भाषाहरूको संरक्षण, पुनरुत्थान, नीति निर्माण, शिक्षामा समावेशीकरण, प्रविधिमा एकीकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, र सामाजिक जागरूकतालाई प्राथमिकता दिने लगायत र आदिवासी समुदायहरूको पहिचान, संस्कृति, र ज्ञान प्रणालीलाई पनि भविष्यका पुस्तासम्म जीवित राख्ने योजनासहित अगाडि बढिरहेका छन्। कार्ययोजना लागू नै गरेर अग्रपंक्तिमा देखिने मुलुकहरूमा क्यानडा, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, अमेरिका, नर्वे, स्वीडेन, फिनल्यान्ड जस्ता मुलुकहरू देखिन्छन् तर केही मुलुकहरू भने सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्।

नेपालका आदिवासी जनजातिका भाषाहरूको अवस्था

नेपाल बहुभाषिक मुलुक हो। विश्वका धेरै भाषा बोलिने मुलुकभित्र नेपाल पनि पर्दछ। विश्वमा पपुवा न्यूगिनी (८४० भाषा), इन्डोनेसिया (७०७), नाइजेरिया (५१७), भारत (४४७ भाषा) लगायत रसिया (१२५) पछि १६औं स्थानमा नेपाल पर्दछ (Ethnologue, 2025)। बि.स. २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा १२४ वटा भाषा बोलिने भनेर सूचिकृत गरेको छ।

नेपालमा चार परिवारका भाषाहरू पाइन्छन् : क) भारोपेली ख) भोटबर्मेली ग) आग्रेय घ) द्रविड र भाषा परिवारको पहिचान नभैसकेको कुसुन्डा भाषा नेपालमा रहेको छ। भाषाको संख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी संख्या भोटबर्मेली भाषा परिवारभित्र पर्छन् भने वक्ता संख्याको हिसाबले भारोपेली भाषा परिवारका भाषा बोल्ने वक्ताहरू सबैभन्दा धेरै छन्।तालिका १ मा बोलिने आदिवासी जनजातीका भाषाहरुलाई प्रस्तुत गरिएका छन् ।
तालिका १ः भषा परिवारअनुसार नेपालमा बोलिने भाषाहरु

स्रोतः राष्ट्रिय तथयाङ्क कार्यालय (२०७८)

क्रंसं	भाषा परिवार	भाषा
१	चिनियाँ तिब्बती भाषा परिवारका भाषा	तामाङ, नेपालभाषा (नेवारी), मगर ढुट, याक्थुङ/लिम्बू, गुरुङ, राई, बान्तावा, राजवंशी सेर्पा, मगरखाम, चाम्लिङ, चेपाड, थुलुड, घले, सुनुवार, कुलुङ, थामी, साम्पाड, धिमाल, खालिड, वाम्बुले, बाहिड/बायुड, याक्खा, भुजेल, भोटे, याम्फु/ याम्फे, नाछिरिङ, ह्योल्मो, दुमी, मेवाहाड, पुमा, पहरी, आठपहरिया, दुङ्गाली, जिरेल, चुम/नुब्री, छन्त्याल, राजी, थकाली, मेचे, कोयी, लोहोरुड, डोल्पाली, मुगाली, जेरो/जेरुड, कार्माराड, छिन्ताड, ल्होपा, लाप्चा, मनाङ्गे, छिलिड, दुरा, तिलुड, ब्याँसी, बराम, मगर काइके, हायु, किसान, धुलेली, राउटे, लुङखिम, कागते, वालुङ, नार-फु, तिचुरुङ पोइके, कोचे, फाङदुवाली, बेल्हारे, सुरेल, साम, बनकरिया
२	भारोपेली भाषा परिवारको भाषा	थारु, दनुवार, अङ्गिका, राना थारु, माझी, गन्गाई, ताजपुरिया, कुमाल, दराई, बोटे, डोने, सोनाहा
३	आग्रेसियाली भाषा परिवारको भाषा	सन्थाली
४	द्रविड भाषा परिवारको भाषा	उराँव र मुन्डा/मुड्यारी
५	अवर्गीकृत परिवारको भाषा	कुसुन्डा (यो भाषालाई कुनै भाषा परिवारमा पर्दैन ।)

आदिवासी जनजाति मूलका भाषाअन्तर्गत चिनियाँ-तिब्बती, भारोपेली, आग्नेसियाली, द्रविड र कुसुन्डा भाषा परिवारअन्तर्गत ५ वटै भाषा परिवारका भाषाहरू पाइन्छन्। तामाङ, नेपालभाषा (नेवारी), मगर ढुट, याक्थुड/लिम्बू, गुरुङ, राई, बान्तावा, राजवंशी, सेर्पा, चाम्लिङ, चेपाङ, सुनुवार, कुलुङ, थामी, थुलुङ, घले, साम्पाङ, धिमाल, खालिङ, वाम्बुले, बाहिङ/बायु, याक्खा, भुजेल, भोटे, याम्फु/याम्फे, नाछिरिङ, ह्योल्मो, दुमी, मेवाहाङ, पुमा, पहरी, आठपहरिया, दुङमाली, दुङ्गाली, जिरेल, चुमरनुब्री, छन्त्याल, राजी, थकाली, मेचे, कोयी, लोहोरुङ, डोल्पाली, मुगाली, जेरो/जेरुङ, कार्माराङ, छिन्ताङ, ल्होपा, लाप्चा, मनाङ्गे, छिलिङ, दुरा, तिलुङ, ब्याँसी, बराम, मगर काइके, हायु, किसान, धुलेली, राउटे, लुङखिम, कागते, वालुङ, नार-फु, तिचुरुङ पोइके, कोचे, फाङ्दुवाली, बेल्हारे, सुरेल, साम, बनकरिया छन्।

भारोपेली भाषा परिवारअन्तर्गत राना थारु, दनुवार, अङ्गिका, माझी, गन्गाई, ताजपुरिया, कुमाल, दराई, बोटे, डोने, सोनाहा आदि छन् भने आग्रेसियाली भाषा परिवारको सन्थाल र द्रविड परिवारमा उराँव र मुडयारी भाषा रहेका छन्। त्यसै गरी कुसुन्डा वर्गीकृत भाषा परिवारभित्र पर्ने आदिवासीको भाषा हो।

कुनै पनि भाषाको संकटापन्न मापन गर्नका लागि युनेस्कोको मोडेललाई आधार लिने गरिन्छ। युनेस्को (सन् २००३)ले भाषाको सङ्कटापन्नतालाई मापन गर्न १) भाषाको पुस्तान्तरण २) वक्ताको सङ्ख्या ३) कुल जातीय सङ्ख्यामा भाषिक वक्ताको सङ्ख्या ४) भाषाका क्षेत्रमा प्रयोगको प्रवृत्ति ५) आम सञ्चार र नवीन क्षेत्रमा प्रयोगको स्थिति ६) भाषिक सामग्री ७) भाषानीति ८) समुदायको आफ्नो भाषाप्रतिको धारणा ९) अभिलेखीकरणको आकार र स्तर जस्ता आधारलाई अघि सारेको छ। यीनै आधारमा नेपालमा बोलिने भाषाहरूमध्ये ७१ वटा भाषाहरूलाई समावेश गरेको छ (मोस्ली सन् २०१०)।

क) असुरक्षित

अधिकांश बालबालिकाले भाषा बोले पनि घरमा केही प्रयोग क्षेत्रमा मात्र भाषाको प्रयोग हुन्छ भने त्यस्ता भाषाहरू असुरक्षित मानिन्छन्। यस समूहमा अङ्गिका, बान्तावा, चेपाङ, घले, जेरुङ, कोयी, कुलुङ, कुमाउनी, उराँव, साम्पाङ, सतार, सेके, तामाङ, सेर्पा, सिङसाबा, सुनुवार, थकाली र वाम्बुले गरी १८ वटा भाषा रहेका छन्।

ख) निश्चित सङ्कटापन्न

यस समूहमा पर्ने भाषाहरूमा बालबालिकाले मातृभाषा सिकेका हुँदैनन्।

ग) अति सङ्कटापन्न

यस समूहमा ‘हजुरबा र त्यसभन्दा माथिका उमेरका व्यक्तिले बोल्छन्, ‘बाबुआमा’ उमेरका पुस्ताका व्यक्तिले यस्तो भाषा बुझ्छन् तर उनीहरूले आफूआफू बीचमा र बालबालिकासँग भाषा बोल्दैनन्। यस समूहमा दनुवार, दराई, धिमाल, कुमाल, लोहोरुङ, माझी, मेवाहाङ, नाछिरिङ, पुमा, राजी, राउटे र साम गरी १२ वटा भाषा पर्छन्।

घ) नाजुक किसिमले सङ्कटापन्न

यस समूहका भाषा बोल्ने वक्ता हजुरबा र त्यसमाथिको उमेरका हुन्छन् र उनीहरूले केही मात्रामा र कहिलेकाहीं आफ्ना भाषा बोल्छन्। बराम, कुसुन्डा, दुमी, हायु, सुरेल, तिलुङ, याक्खा (७) भाषा पर्छन्।

ङ) लुप्त

यस समूहका भाषामा कुनै पनि वक्ताहरू बाँकी रहेका हुँदैनन्, त्यस्तो भाषाको रूपमा दुरालाई समावेश गरिएको छ।

नेपालमा बोलिने भाषाहरूमा सङ्कटापन्न भाषाको सूचिमा सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजातिका भाषाहरू पर्छन् भने लोपवान भाषाको सूचि त्यही रूपमा बढिरहेको छ। चुक्वा, पोइके जस्ता आदिवासीका भाषाहरू एकडेढ दशक अघि लोप भएका थिए (यादव र टुरिन, सन् २००५)।

नेपालमा आदिवासी भाषा दशक र यसको कार्यान्वयन

अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक सुरु भएको ३ वर्ष वितिसक्दा भर्खरै राष्ट्रिय कार्ययोजना बनेको भए पनि उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। आदिवासी जनजाति आयोग, भाषा आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग गरी तीनवटा संस्थाहरू प्रतिनिधि रहनेगरी बनेको समितिले संस्कृति मन्त्रालयलाई कार्ययोजना पेस गरेको भए पनि उक्त राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

लगभग ७ वर्ष मात्र बाँकी हुँदा पनि उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नआउनु नेपालका आदिवासी जनजातिका भाषाहरूका लागि असाध्यै दुःखद पक्ष हो। नेपालमा बोलिने भाषाहरू मध्ये ६ दर्जन बढी आदिवासी जनजातिका भाषाहरू छन्। त्यसमध्ये पनि आदिवासी जनजातिका धेरै भाषाहरू अल्पसंख्यकले बोल्ने गरेका छन्। केही दशक अघि लोप भएका चुक्वा, पोइके जस्ता आदिवासी जनजाति मूलका भाषाहरू थिए भने अहिले पनि संकटापन्न अवस्थाका धेरै भाषाहरू आदिवासी जनजातीय मूलका भाषाहरू छन्। कुसुन्डा र दुरा जस्ता भाषालाई एकदुई जना वक्ताले जेनतेन त्राण दिइरहेका छन्।

चाम्लिङ, छन्त्याल, छिन्ताङ, छिलिङ, दार्मा, डोल्पो, दुङमाली, गुरुङ, ग्यालसुम्दो, वालुङ, भोट, जिरेल, कागते, काइके, खाचड भोटे, खालिङ, खाम, लाडटाङ तिब्बती, लेप्चा, लिम्बू, लिमिरोङ तिब्बती, लोके तिब्बती, मगर, नार-फू, नेवार (नेपालभाषा), नुब्री, निस्याङ्बा (मनाङ्गे), थामी, थुलुङ, चुम, तिलुङ र लङ्खिम जस्ता भाषाको वक्ता आधा दर्जन भन्दा कम छन्। आदिवासी जनजातिका भाषाहरूमध्ये २० वटा भाषा बोल्ने वक्ताहरूको सङ्ख्या १ हजार भन्दा कम छन्।

यस किसिमको डर लाग्दो र भयावह भाषिक मानचित्रमा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशकको सान्दर्भिकताले नेपालमा विशेष अर्थ राख्न सक्नु पर्थ्यो, तर त्यस्तो देखिएको छैन।

आदिवासीका भाषाहरूले सुशासन, शान्ति, सद्भाव एवम् दिगो विकासका लागि सेतुको रूपमा काम गर्ने कुरा विश्वभर नै महसुस गरिँदैछ। जाति-भाषिक संरचनाअनुसार अगाडि सारिएका विकास र समृद्धिको मोडेलहरू मात्र सफल भएका दृष्टान्तहरू छन्। वर्तमान सरकारको ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को सपनामा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक जस्ता विविधताहरूको सम्बोधन अपरिहार्य छ। यी कुराहरूलाई विकास र समृद्धिको मूल प्रवाहमा जोड्नु जरुरी छ।

अन्त्यमा

पृथ्वीलाई जसरी जैविक विविधताले सन्तुलित तुल्याएको हुन्छ, जाति-भाषिक विविधताले पनि त्यही रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। विश्वका आदिवासीहरूले वातावरणको संरक्षणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कुरा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ। वास्तवमा आदिवासीका भाषाहरूले ज्ञान र सञ्चारको विशिष्टतालाई समेत प्रतिनिधित्व गर्दछन्। उनीहरूले रैथाने संस्कृति, मूल्य र मान्यतालाई भाषाको माध्यमबाट संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने काम हजारौं वर्षदेखि गर्दै आएका छन्।

तर पुँजीवादको जगमा निर्माण भएको उपभोक्तावादी संस्कृतिले प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन यति धेरै गर्दै आएको छ कि त्यसको असर जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणमा नराम्ररी पर्न थालेको छ। वातावरणीय चुनौतीहरू एकपछि अर्को थपिँदै गएका छन्। यदि जैविक विविधताको रक्षा नगर्ने हो भने यो पृथ्वी संकटको ठूलो भुमरीमा फस्नेछ।

अमेरिकी भाषाशास्त्री एवम् राजनीतिक विश्लेषक नोम चोम्सकीले केही समय अघि अस्ट्रेलिया र ल्याटिन अमेरिकाको आदिवासीको अधिकार रक्षार्थ भनेका थिए र त्यसबेला उद्घोष समेत गरेका थिए, “यदि मानव जातिको अस्तित्वलाई कसैले बचाउन सक्छ भने आदिवासीहरूले मात्र सक्छन्।”

विविधताको रक्षार्थ पनि आदिवासीका भाषा आवश्यक छ। कुनै पनि भाषा लोप हुँदा सिर्फ भाषा मात्र लोप हुँदैन। भाषासँगै भाषामा अन्तर्निहित संस्कृति र ज्ञान समेत लोप भएर जान्छ। पहिचान नै गुम्छ। आदिवासी ज्ञानको कुरा गर्ने हो भने त्यस किसिमका ज्ञान सम्बन्धित भाषामा नै निहित रहेको हुन्छ। भाषा नै लोप भएर गयो भने संस्कृति वा ज्ञान परम्परा पुस्तान्तरण हुन सक्दैन। भाषा गुमेमा सम्बन्धित भाषिक समुदायमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ जसले उनीहरूको मानव अधिकार समेत हनन भएको ठहर्छ।

सन्दर्भग्रन्थ सूची

भाषा आयोग, (२०७८), सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी सिफारिसहरू, भाषा आयोग।

राई, तारामणि, (२०७६), मातृभाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकास, सरकारी कामकाजको भाषाः अबको बाटो, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान।

राई, तारामणि, (२०८१), संघीय राज्य व्यवस्थामा आदिवासीका भाषा, नेपालको संघीयताको कार्यान्वयन र दिशा, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, (२०७८), राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय।

Eppele, J. W, Lewis, M. P., Regmi, D. R., & Yadava, Y. P. (2012). Ethnologue: Languages of Nepal. Kathmandu: Central Department of Linguistics and SIL International.

ILO. (2009). Indigenous & Tribal Peoples’ Rights in Practice: A Guide to ILO Convention No.169.

Moseley, C.(ed.). (2010 A.D.). Atlas of the World’s Languages in Danger, (3rd edn). Paris, UNESCO Publishing. Online version: http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas.

UNESCO. (2003 A.D.). International Expert Meeting on the UNESCO Programme Safeguarding of Endangered Languages, Paris.

 

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ।